कांग्रेसको मधेस साइनो

 

सिंगो मुलुकको ध्यान प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय निर्वाचनमा केन्द्रित भएको छ । यसअघि दुई चरणका भन्दा पनि आसन्न तेस्रो चरणको निर्वाचनले महत्व पाएको छ । सबैजसो पार्टीले आफ्नो मुख्य प्रतिस्पर्धा कांग्रेससँग रहेको दाबी गरिरहेकाले पनि कांग्रेसको लागि यो चुनाव थप संवेदनशील भएको छ ।
कांग्रेसलाई निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा उभ्याउन र पार्टीको पहिचान बनाउनमा तराई(मधेस खासगरी पूर्वीतराईको महत्वपूर्ण योगदान छ । यो प्रदेशसँग कांग्रेसको रगत र पसिनाको र लामो कालखण्डले परिपक्व बनाएको साइनो छ । हालैको बाढी र डुबानले जीवन तहसनहस बनाएको यो अवस्थामा पनि उत्साहका साथ चुनावमा भाग लिन लागेका २७ लाख मधेसी मतदाताहरूको समानता, सम्मान, स्वाभिमान, पहिचान र समृद्धिको बाटोमा कांग्रेस सदैव साथै रहँदै आएको छ र रहनेछ ।

देशमा सबै पक्षको समानता, सम्मान र स्वाभिमान कांग्रेसको नारा होइन, जीवन दर्शन हो । मधेसको लागि संघर्ष र मधेससँग समन्वय, केवल प्रतिक्रिया होइन, समग्र राष्ट्रिय एकताको प्रक्रिया हो । राष्ट्रिय एकताका बारेमा आफ्नो संकल्पबारे बीपीले भन्नुभएको थियो, ‘जसरी एउटा पहाडे उम्मेदवारले मधेसीहरूको मतदानबाट चुनाव जितेर आउँछ, त्यसैगरी पहाडमा मधेसी उम्मेदवारले चुनाव जित्न सफल भएको दिन मलाई राष्ट्रिय एकताले सन्तुष्टि दिनेछ। बीपीको यही संकल्पमा अन्तरनिहित सद्भावलाई मूर्तरूप दिने क्रममा नै हामीले संविधानमा दोस्रो संशोधन गर्ने प्रयास गरेका हौं । कांग्रेसको स्थापनादेखि नै निरन्तरको ध्येय बहुसांस्कृतिक राज्यको निर्माण र समावेशी राष्ट्रिय एकता हो ।
मधेसी, पहाडी र हिमाली जनतालाई एकअर्काका पूरक बनाउने संकल्प हो । यो संविधान जारी भएर देशैभरि दीपावली हुँदा मधेसमा अन्धकार छाएको स्थितिले कांग्रेसलाई दुःखी बनाएको थियो, तर मधेसी जनताका भावना र चाहना समेटेर संविधान संशोधनको प्रयास गर्दा ‘राष्ट्रघाती संशोधनु भन्दै मधेसको भावनामा ठेस लगाउने अनि निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा आएर ‘हामी मधेसविरोधी होइन भन्नुमा कति सत्य छ वा हास्यास्पद हो, फैसलाको लागि जनता जनार्दनमै छोडिदिऊँ । जे भए पनि संविधान संशोधन निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । एकपटकको असफलताले यो प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदैन ।
गाउँपालिकाभन्दा नगरपालिकाको संख्या धेरै ९५९÷७३० भएका प्रदेश नम्बर २ का सबैजसो सहरले कांग्रेसले चलाएको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको गौरवमय इतिहास बोकेका छन् । २००१ सालमा हनुमाननगर प्रहरी थानामाथि स्थानीय जनताले आक्रमण गरी जयप्रकाश नारायण, डा। राममनोहर लोहियालगायतका भारतीय स्वतन्त्रता सेनानीहरूलाई छुटाएको सप्तरीको आन्दोलन र त्यसपछिको धरपकड लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एउटा हिस्सा थियो । २००५ सालमा बारास्थित झरोखर पोखरीनजिक आँप बगैंचामा जनक्रान्तिको लागि हतियार चलाउने तालिम लिइरहेका क्रान्तिकारीहरूमाथि राणाशासकहरूले चलाएको गोली र हताहत तथा पक्राउले पनि क्रान्ति र परिवर्तनका लागि वातावरण निर्माण गर्यो ।
००७ सालको क्रान्तिको घोषणाको लागि बैरगनिया महाधिवेशनमा गौरको योगदान थियो । २००९ मा कांग्रेसले स्वदेशमा पहिलोपटक पाँचौं महाधिवेशन गरेको थियो, त्यसमा जनकपुरको योगदान थियो । त्यही महाधिवेशनबाट छुवाछूतविरुद्ध देशव्यापी सामाजिक आन्दोलनको प्रारम्भ गरिएको थियो । २०१२ सालमा छैटौं महाधिवेशनबाट समाजवादलाई अंगीकार गर्दा वीरगन्जको ऐतिहासिक भूमिका थियो । मधेसको जनजागरणले नै ००७ सालको जनक्रान्ति वीरगन्जबाट सुरु भएर नेपालगन्जबाट अन्त्य भएको हो ।
कांग्रेस आधुनिक तराई मधेसको विकास, निर्माण र समृद्धिको अधिष्ठाता पार्टी हो । विकासको दृष्टिले शून्यको अवस्थाबाट विराटनगर र वीरगन्जका अस्पताल, औलो उन्मूलनको आठबर्से योजना, बुटवल, राजविराज, धरान, जनकपुर र नेपालगन्ज नगरपालिकाको व्यवस्था २०१६ मा कांग्रेसको सरकारले सुरु गरेको हो । कृषि विकास केन्द्र, विद्यालय, विमानस्थल, दूरसञ्चार केन्द्रहरू स्थापनाको शुभारम्भ त्यसैताका भयो । ऐन बनाएर बिर्ता प्रथा उन्मूलन, भूमिको अधिकतम सीमा निर्धारित गर्ने, बढी भूमिलाई सुकुम्बासीमा वितरण गर्ने र जमिनदारी उन्मूलन गर्ने भूमि सुधार प्रक्रिया त्यसै बेला सुरु भएको हो ।
रौतहटको मनुस्मारा, नेपालगन्जको डुन्डुवा, महोत्तरी र सर्लाहीको हर्दिनाथ र कमला सिँचाइलगायत अन्य थप सिँचाइ योजना प्रारम्भ पनि २०१६ मा कांग्रेसको सरकार हुँदा नै बनेका हुन् । पूर्व(पश्चिम राजमार्ग निर्माणको विस्तृत सर्वेक्षण तथा अन्य सडकहरूको निर्माण, सिमेन्ट, कागज, चुरोट, चिनी र काठ चिर्ने कारखानाहरूको स्थापना प्रक्रिया पनि त्यसैबेला सुरु गरियो । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि कांग्रेस सरकारकै पालामा मातृभाषामा शिक्षा दिने र रेडियो नेपालमा तराईका भाषामा पनि समाचार प्रसारण कार्यको प्रारम्भ गरियो । यसमा मैथिली, भोजपुरी, अवधी, थारूलगायतका राष्ट्रिय भाषाहरू समेटिए ।
२०४८ र ०५६ सालका प्रतिनिधिसभा र ०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेसले पाएको विजयमा तराई(मधेसको सर्वाधिक योगदान छ । २०७० को संविधानसभा चुनावमा तराई(मधेसका ११६ मध्ये ५२ सिटमा कांग्रेसले निर्वाचित हुने सौभाग्य पायो । ०५६ सालको आमनिर्वाचनमा ८७ सिटमध्ये कांग्रेसलाई ५७ सिट हासिल भयो । २००७ सालदेखि २०७० सालसम्म नै कांग्रेसलाई सिंहदरबार पुर्याउन मुख्य योगदान मधेसबाटै भएको ऐतिहासिक यथार्थ उपेक्षा गर्न सकिँदैन । त्यसैले ‘कांग्रेस मधेसमैत्री पार्टी होइनु भनी खोट लगाउने काम मधेस र कांग्रेसको सम्बन्धलाई दिग्भ्रमित बनाउने हास्यास्पद दुष्प्रचार मात्र हो ।

तराई मधेसको नाममा एउटा अतिवाद घुमिरहेको छ भने पाखण्डी राष्ट्रवादको अर्को अतिवाद पनि छ । यस्ता प्रवृत्तिबाट मधेसी जनताले मुक्ति पाउन जरुरी छ ।
आजको तराई(मधेस राजनीतिक गतिविधिले थिलथिलो बनाएको व्यथामाथि प्राकृतिक प्रकोपको कठोरता भोगिरहेको छ । अधिकांश जनता बेघरवार अवस्थामा छन् । चुरेको दोहन र विनासले मरुभूमि निम्त्याइरहेको छ भने दक्षिणतिरका तटबन्धहरूले डुबानको दुर्नियति भोग्न बाध्य पारेका छन् । यो अवस्थामा कांग्रेसको विशेष जिम्मेवारी छ । कांग्रेस वा अन्य पार्टीबाट निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिहरूले जिम्मेवारीलाई बहानाबाजी नगरी समर्पित भएर बहन गर्नु अनिवार्य छ । प्राकृतिक प्रकोप तथा विनासको यकिन गरी अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोषबाट युद्धस्तरमा न्यायोचित वितरण गरिदिने, बाढीपीडित क्षेत्रको मालपोत मिनाह गरिदिने, सहुलियत दरमा खडा(बाली कर्जा दिने, ट्युबवेल तथा खानेपानीको सहज व्यवस्था गरिदिनेजस्ता स्थानीय आवश्यकताका तात्कालिक कार्यक्रम चलाइनुपर्छ । सरकारको जनता आवास कार्यक्रम बाढीपीडित क्षेत्रमा अनिवार्य रूपले प्राथमिकतापूर्वक परिचालन हुन जरुरी छ ।
तराई(मधेसका जिल्ला सदरमुकाममा रहेका १८ वटा नगरपालिकामा एकीकृत पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई युद्धस्तरमा गति दिन अत्यन्त जरुरी छ । १३ वटा स्मार्ट सिटी छनोट तथा अध्ययन प्रक्रियालाई चाँडै पूरा गर्नुका साथै पुनर्निर्माणको रूपमा तत्काल अगाडि बढाउनुपर्छ । हुलाकी राजमार्गमा पर्ने झापाको गौरीगन्ज, मोरङको रंगेली, बाराको महागढी माई, सर्लाहीको ईश्वरपुर, सप्तरीको शम्भुनाथ, महोत्तरीको बलवा र सरपल्लोका साथै बर्दियाको राजापुर, नवलपरासीको बर्दघाट, कन्चनपुरको बेलौरी र कैलालीको भजनी त्रिशक्तिलाई नयाँ सहरको रूपमा घोषणा गरिएको छ । यिनीहरूलाई सर्वोपरि प्राथमिकतामा राखी निर्माणलाई गति दिनुपर्छ । यी निर्णय र कार्यक्रम सहरी विकासमन्त्रीको आफ्नो कार्यकालमा पंक्तिकारले नै आरम्भ गरेको थियो ।
सामाजिक रूपले पनि आज तराई(मधेस असुरक्षाबोध गरिरहेको छ । तराई(मधेसको नाममा एउटा अतिवाद घुमिरहेको छ भने पाखण्डी राष्ट्रवादको अर्को अतिवाद पनि छ । यस्ता प्रवृत्तिबाट मधेसी जनताले मुक्ति पाउन जरुरी छ । मधेसका आवश्यकताले मुलुकको अनिवार्य प्राथमिकता पाउनुपर्छ । यस प्रयोजनमा आसन्न स्थानीय निर्वाचन र त्यसपछि हुने संघीय संसद् र प्रदेशसभा निर्वाचनले सशक्तीकरण गर्नेछ भन्ने कांग्रेसको विश्वास छ । नारा र मीठा आश्वासनले भोको पेट भरिन वा नांगो शरीर ढाकिन सक्दैन । यही कठिनतालाई आत्मसात गरेर मन, वचन र कर्मका साथ काम गर्ने जनप्रतिनिधिका पक्षमा कांग्रेस दृढतापूर्वक उभिएको छ । यसैबाट तराई(मधेसको समृद्धि, सम्मान र समग्र विकासको संवद्र्धन हुनेछ । अन्नपूर्ण पोष्ट्मा प्रकाशित

 

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस