जुम्लामा  डा. केसीको अनसनमा प्रहरीको अवरोध

आफूले अघि सारेका माग पूरा गर्न भदौ १ गते सरकारलाई१० दिने अल्टिमेटम दिएका डा. गोविन्द केसीलाई अनसन बस्ने क्रममा प्रहरीले रोकेको छ।

चिकित्सा क्षेत्रमा सुधारको माग गर्दै अनसन बस्न जुम्ला पुगेका केसीलाई प्रहरीले अवरोध गरेको छ ।

प्रहरीले रोकेपछि स्थानीय प्रशासनको विशेष आग्रहमा सत्याग्रह एक साता पछि सार्ने निर्णय भएको छ। तर यसबीचमा कुनै अवरोध गरेमा जुनसुकै बेला पनि सत्याग्रह सुरु गर्ने डा. केसीको चेतावनी दिएका छन ।

गत साउन ११ गते चिकित्सा शिक्षा सुधारको लागि तीन बुँदे मागसहित सरकारलाई तीन साताको अल्टिमेटम दिएका केसीले सरकारले माग पूरा गर्न कुनै चासो नदेखाएकाले पुनः अनसन बस्न लागेकोथिए  ।

त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)मा ८ वर्षदेखि वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त गर्ने परिपाटी बसेकोमा यस पटक सरकारले उक्त आधार भत्काएर दलीय भागवण्डालाई ब्युँताउन खोजेको उनको आरोप छ।

डा. केसीले विज्ञप्ती जारी गर्दै जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रम सुरु गर्ने भनिएकोमा दुई वर्ष बितिसक्दा समेत त्यसो हुन नसकेको  छन् ।

सरकार निकट मानिसहरु अहिले पनि कर्णालीजस्ता सरकारी प्रष्तिष्ठानहरुलाई असफल पारेर मेडिकल शिक्षाको व्यापारलाई प्रवद्र्धन गर्दै मेडिकल माफियाहरुबाट नाजायज फाइदा लिन उद्यत रहेको उनले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।

एक महिनाको समय दिँदा पनि सरकारले माग पूरा गर्न सरकारले कोरोना महामारीको वहाना बनाइरहेको उनको दाबी छ। चिकिस्सा क्षेत्रको सुधारको माग गर्दै उनले यसभन्दा अगाडि पनि पटक पटक अनसन बस्दै आएका छन् ।

डा. केसीका माग यस्ता छन्ः

१. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रमहरु संचालन गरियोस् । प्रधानमन्त्रीले नाजायज रुपमा रोकिराखेको उक्त प्रतिष्ठानको स्नातकोत्तर तहको अनुमति तत्काल प्रदान गरियोस् । गेटा मेडिकल कलेज र राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर पठनपाठन शुरू गरियोस् । प्रदेश नं दुई र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस् ।

२. हामीसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस् । चिकित्सा शिक्षा नियमावली सच्याउँदै स्नातकोत्तर तहमा खुलातर्फ ७० प्रतिशत सीट कायम गरियोस् ।

३. त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएको नियुक्ति सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गरियोस् । विश्वविद्यालय, काउन्सिल र प्रतिष्ठानहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाव अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शि ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था गरियोस् ।

४. बयलपाटा अस्पताललाई नियमित आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी दिगो निःशुल्क सेवा सुनिश्चित गरियोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस