बाँके जिल्ला स्तरिय मानव अधिकार अनुगमन समितिले  आइसोलेसन र क्वारेन्टाईन व्यवस्थापनका लागि  बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझायाे

आइसोलेसन र क्वारेन्टाईन व्यवस्थापनका लागि
कोभिड १९ मा मानव अधिकारको अवस्था अनुगमन गर्न गठित बाँके जिल्ला स्तरिय मानव अधिकार अनुगमन समितिले आईसोलेसन र क्वारेन्टाईन व्यवस्थापनका लागि बाँके प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
क्वान्टिन र आइसोलेन केन्द्रको २०७७ भाद्र १७ गते अनुगमन गरि अनुगमनका क्रममा फेला परेका सवालहरु सम्वोधन गर्नका लागि समितिले बाँके प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राम बहादुर कुरुम्वाँगलाई समितिका संयोजक समेत रहेका गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल बाँकेका अध्यक्ष नमस्कार शाह लगायतले १० बुँदे सुझाव पत्र बुझाएका हुन् ।
बुझाईएको सुझाव पत्रमा गनापुर स्थित खुला कारागारको आईसोलेसन केन्द्र र होटल ह्वाईट हाउस लगायतका क्वारेन्टाईनमा बसेकाहरुलाई सेवा सुबिधा प्रभावकारी बनाउनु पर्ने, गनापुर स्थित खुला कारागारको आईसोलेसन केन्द्रमा महिला संक्रमित भए पनि त्यहाँ महिला सुरक्षाकर्मी ब्यवस्था नभएकाले सुरक्षाकर्मी व्यवस्था गर्नुपर्ने, आईसोलेसनहरुमा उचित कपडाहरुको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, कतिपय आईसोलेसन र क्वारेन्टाईन केन्द्रमा समय कटाउने खेलकुद ब्यायामको ब्यवस्था, मनोरञ्जनका साधन टिभि, टेलिफोन, वाईफाईको ब्यवस्था नभएको पाईएकाले सो को व्यवस्था गर्नुपर्ने, कतिपय सकारी कार्यालय, बैंक, बित्तिय संस्था लगायतका निकायले कोरोना संक्रमण भएका आफ्ना कर्मचारी राख्न सुबिधा सम्पन्न होटल, गेष्टहाउस, अस्पतालमा ब्यवस्थापन मिलाएको भएता पनि आमसर्वसाधारण कोरोना संक्रमितलाई सो अनुसारको ब्यवस्थापन हुन सकेको नपाईएकाले यस बारे सम्बद्धहरु गम्भिर हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
यसैगरी आईसोलेसनमा रहेकाहरुको पिसिआर नगरी घर पठाएको पाईएकाले पिसिआर परिक्षण गरेर मात्र घर पठाउने ब्यवस्था मिलाउनु पर्ने, सम्भावित संक्रमित स्थानहरुको सघन अनुगमनका आधारमा त्यस्ता क्षेत्रहरुमा लक्षित गरी परीक्षणको दायरा व्यापक बनाउनु पर्ने, आईसोलेनमा डयुटि गरी रहेका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सरसफाईकर्मीहरुको १५÷१५ दिनमा पिसिआर गर्नुपर्ने, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीहरुलाई सरकारले दिने भनेको प्रोत्सहान भत्ता समेत उपलब्ध गराएको नपाईएकोले सरकारको निति अनुरुप प्रोत्सहान भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने, नेपालगंजको सिटि प्यालेस होटललाई आर्ईसोलेसनका रुपमा रुपान्तरण गरिएको भए पनि उक्त होटल व्यपारीक प्रयोजनमा समेत प्रयोग गरिएको पाईएकाले सो बारे तत्काल ध्यान दिई उक्त होटेललाई आईसोलेसनको रुपमा मात्रै व्यवस्थित गर्नुपर्ने र आईसोलेसनमा खाना समयमा दिने गरे पनि होटलबाट प्लास्टीकमा खाना प्याक गरेर दिने गरिएको पाइएकोले पर्याप्त पोषणयुक्त खानाको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिईएको छ ।
सुझाव पत्र बुझ्दै प्रजिअ कुरुम्वाँगले बुझाईएका सुझावहरु महत्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै सुझावलाई सहर्ष स्विकार्दै समस्या समाधानकाख लागि पहल गर्ने बताए ।
सुझाव पत्रमा मानव अधिकार अनुगमन समितिका संयोजक नमस्कार शाह, फियानका नेपालगञ्ज प्रमुख सुरेश गौतम, अधिकारकर्मी रबिन्द्र कर्ण, बसन्त गौतम, आईएचआरसिका अध्यक्ष बिश्वजित तिवारी, थर्ड अलाईन्सका आलम खान, मानव अधिकार एलाईन्सका प्रभात कुमार ठकुरी लगायतले हस्ताक्षर गरेका छन।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस