अनशनरत प्रा।डा। गोविन्द केसीले  संक्रमण भएर निको भएका त्रिवि शिक्षण अस्पतालका सफाइ कर्मचारी विकास नेपालीको हातबाट जुस पिएर अनसन तोडे

काठमाडौं : चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको सुधारको माग गर्दै अनशनरत प्रा.डा. गोविन्द केसीले अनसन तोडेका छन्। डा. केसी र सरकारबीच मध्यरातमा ८ बुँदे सहमति भएसँगै आज बिहान साढे ९ बजे पत्रकार सम्मेलन गरेर केसीले अनसन अन्त्य गरेका हुन् ।

डा. केसीले कोरोना संक्रमण भएर निको भएका त्रिवि शिक्षण अस्पतालका सफाइ कर्मचारी विकास नेपालीको हातबाटजुपिएर अनसन तोडेका हुन्।

गएराति सहमतिपत्रमा सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक एवं शिक्षा मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनाली र डा. केसीले हस्ताक्षर गरेका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकी निजी चिकित्सक डा. दिव्यासिंह शाहले सरकारी र डा. केसी पक्षबीच निर्णायक वार्ता गराउन भूमिका निर्वाह गरेकी हुन्। भंग भइसकेको वार्ता चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम)की डिनसमेत रहेकी डा. शाहकै पहलमा जोडिएर निष्कर्षमा पुगेको जनाइएको छ।

डा. केसी ६ बुँदे माग राखेर भदौ २९ गते जुम्लाको एक धर्मशालाबाट १९ औं अनशन सुरु गरेका केसीलाई असोज ५ गते नेपालगञ्ज ल्याइएको थियो।

स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बनेको भन्दै नेपालगञ्जबाट हेलिकप्टरमा असोज ६ गते काठमाडौं ल्याइएपछि उनी त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा अनशनरत छन्।  उनी अनशन बसेको आज २८ दिन पुगेको थियो।

यस्तो छ डा. केसीसँग सहमति

पहिलो बुँदामा सरकारी मेडिकल कलेज तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना सम्बन्धमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा आवश्यक सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधार एवं जनशक्तिको प्रबन्ध गरी आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि एमबीबीएसलगायत शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ। कैलालीको गेटामा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना र पूर्वाधार निर्माण ८० प्रतिशत पूरा भइसकेको अवस्थामा कलेज सञ्चालनका लागि कानुनी व्यवस्थाका लागि मन्त्रिपरिषद्समक्ष रहेको एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयकलाई हिउँदे अधिवेशनमा संघीय संसद्मा पेस गरिने भएको छ।

राप्ती  स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले फागुन १० गतेभित्रै एमबीबीएसलगायत शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ। बर्दिबास मेडिकल कलेज र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिइने सहमति गरिएको छ। डोटी वा डडेलधुरा र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्न भएको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार एक वर्षभित्र आगामी कार्य प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति छ।

दोस्रो बुँदामा कोभिड–१९ को उचित व्यवस्थापनका लागि पीसीआर परीक्षण विस्तार गर्ने साथै कोभिड तथा अन्य रोगको उचित उपचारका लागि आवश्यकताअनुसार सरकारी अस्पतालमा क्षमता विस्तार गर्ने सहमति गरिएको छ। तेस्रो बुँदामा बयलपाटा अस्पतालमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाप्रवाह गर्न बजेटको व्यवस्था गर्ने रहेको छ।

चौथो बुँदाअन्तर्गत विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समिति तथा कार्यदलले दिएको सुझावअनुरुप निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न प्रस्तावित उच्च शिक्षासम्बन्धी विधेयक र एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयकमा उक्त सुझावहरूलाई समेट्न तीन साताभित्र मस्यौदा तयार गर्ने रहेको छ। उक्त कानुनी व्यवस्था नहुन्जेल वरिष्ठता र कार्यक्षमतालाई आधार मानी पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने सहमति भएको छ।

पाँचौं नम्बरमा सरकार र डा. केसीबीच २०७५ साउन १० मा भएको सम्झौताअनुसार छुट भएका विषयलाई समेत सोही कार्यदलको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत राख्ने उल्लेख छ। स्नातकोत्तरको सिट विभाजन सम्बन्धमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको परामर्शमा वैज्ञानिक एवं न्यायोचित अनुपात कायम हुने गरी पुनरावलोकन गर्ने रहेको छ। ६ नम्बर बुँदामा सम्बन्धित निकायहरूलाई सहयोग गर्ने, ७ नम्बर बुँदामा सहमतिमा उल्लेख भएका बुँदाहरुको कार्यान्वयन सरकार सम्बद्ध निकायहरुले गर्ने भनिएको छ। ८ नम्बर बुँदामा शनिबारदेखि डा. केसीले अनशन अन्त्य गर्ने उल्लेख छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस