संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश तत्काल खारेज हुनुपर्ने नेकपा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड

काठमाडौं : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश तत्काल खारेज हुनुपर्ने बताएका छन्।

 

मंगलबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गरे लगत्तै प्रतिक्रिया दिँदै प्रचण्डले तत्काल खारेज हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

‘पार्टी स्थायी कमिटी बैठक बसिराखेको अवस्थामा अर्को बाटोबाट भर्खरै राष्ट्रपतिबाट जारी भएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश तत्काल खारेज हुनुपर्छ’, प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै उनका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटा ‘जुगल’ले अन्नपूर्ण अनलाइनसँग भने ।

प्रचण्डले सबै राजनीतिक दलले संसद अधिवेशन आह्वान गर्न माग गरिराखेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको भन्दै यस्तो बताएका हुन् ।

‘संसद अधिवेशन आह्वान गर्न विभिन्न दलले माग भइराखेका बेला अध्यादेश ल्याउनु लोकतन्त्रको उपहास हो’, प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै सापकोटाले भने, ‘यो बदनीयतपूर्ण छ त्यसैले तुरुन्त खारेज हुनुपर्छ ।’

सरकारको सिफारिसमा मंगलबार दिउँसो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको हो ।

आइतबारको संवैधानिक परिषद् बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा उपस्थित नहुँदा बस्न सकेन । मंगलबार भने प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा बैठकमा सहभागी नहुँदा साँझ ५ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित भयो ।

संवैधानिक नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डा नमिल्दा १३ महिनादेखि बस्न नसकेको संवैधानिक परिषद् बैठक बस्ने सहमति भए पनि कोरम नपुग्दा बस्न सकेको छैन। मंगलबार बिहानको बैठकमा सभामुख सापकोटा सहभागी नभएपछि साँझ ५ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।

बैठक बस्न नसकेपछि मंगलबार बिहान बसेको आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यायादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको हो । राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएसँगै अब संवैधानिक परिषद् बैठकले बहुमतका आधारमा निर्णय गर्नसक्ने अनुमान गरिएको छ । त्यस लगत्तै प्रचण्डको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो ।

संवैधानिक परिषद्‍ अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । अन्य पाँच सदस्यमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख सदस्य हुन्छन् । संवैधानिक परिषद्‍मा कोरम पुग्नका लागि पाँच जनाको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ । उपसभामुख पद रिक्त भएकाले सभामुख उपस्थित नहुँदा बैठक बस्न नसकेको हो ।

राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता बद्रिनाथ अधिकारीका अनुसार मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ जारी गरेकी हुन् । राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ जारी गरेकी हुन् ।

अधिकारीका अनुसार संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेकी हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस