संसद विघटन विरुद्धको सबै रिटको सुनुवाई संवैधानिक इजलाशमा हुने

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी निवेदनहरुको प्रारम्भिक रुपमा एकमुष्ट सुनुवाई गरी त्यसलाई यथास्थितिमा राख्नेगरी अल्पकालीन आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले सबै निवेदनलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको हो । अब सम्भवत शुक्रबार बस्ने संवैधानिक इजलासमा सबै निवेदनहरुको एकमुष्ट सुनुवाइ हुनेछ ।

सर्वोच्च अदालतले अन्तरकालीन आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि ‘अन्तरिम आदेश’ दिने सम्भावना नै अन्त्य भएको होइन । शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा निवेदकहरु र सरकारी पक्षको बहस सुनुवाइ गरेर पनि अन्तरिम आदेश दिने सम्भावना भने बाँकी नै छ । तर प्रधानन्यायाधीश जबराले संसद् विघटनको निर्णयलाई तत्काल नरोके अपूरणीय क्षति हुनसक्ने भन्दै आदेश माग भएको विषयमा भने राष्ट्रपतिको संसद विघटनसम्बन्धी सूचना ‘यथास्थितिमा राख्न’ जरुरी नदेखेका हुन् । प्रतिवाद गर्नका लागि विपक्षीहरू आएकाले उनीहरूलाई पनि सुन्नुपर्ने प्रधानन्यायाधीशको भनाइ थियो । प्रधानन्यायाधीशले भने, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने एउटै धारा ७६ मा मात्रै छ । त्यो कसरी गर्ने भन्नेबारे सर्वोच्च अदालतले निर्क्यौल गर्छ
प्रतिक्रिया दिनुहोस