प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा ‘एमिकस क्युरी’को बहस    संसद विघटन खारेज हुनुपर्छ

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा एमिकस क्युरीको तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले संसद विघटन असंवैधानिक भएको बताएका छन्। एमिकस क्युरी (अदालतका साथी) का तर्फबाट  बुधबारको संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले यस्तो बताएका हुन्।

संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गर्दा मुलुकमा अराजकता मात्र आउने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले संसद विघटन खारेज हुनुपर्ने बताए। ‘माथिकाले सीमा नाघ्यो भने तल भएकाहरुले पनि सीमा नाघ्छन्, त्यसैले विघटनलाई असंवैधानिक भनेर खारेज गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रणाली ध्वस्त हुने संघारमा छ, एउटा कम्पन हामी पनि ल्याउँ भन्ने लागेको भए सदर गर्नुस्,’उनले भने।’

वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले ‘प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक प्रश्न भएकाले यसलाई राजनीतिक प्रश्न भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ। प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा मंगलबारबाट एमिकस क्युरीको बहस सुरु भएको छ। एमिकस क्युरीका रूपमा वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठक र पूर्णमान शाक्य, बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनाली नियुक्त गरिएको छ।

मंगलबारको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले राय राखेका थिए । उनले संविधानको व्याख्या गर्दा त्यहाँ जे लेखिएको छ त्यही आधारमा मात्र हुनुपर्ने बताएका थिए।

संसद विघटनविरुद्ध मुद्दामा यही माघ ४ देखि संवैधानिक इजलासमै विषयकेन्द्रित बहस सरु गरिएको हो। रिट निवेदकका तर्फबाट  बहस सकिएपछि माघ १९ देखि विपक्षीबाट बहस सुरु भएको हो। १३ रिट निवेदकका तर्फबाट  ६८ जनाले बहस गरेका थिए। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशि श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दिएका थिए ।

रिट निवेदनमा  निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ। त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने,  भण्डारी,  दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर ओली, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले निवेदन दायर गरेका थिए।

कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र सो सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही तथा सो सिफारिसका आधारमा भए/गरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा, १३३ को उपधारा, २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस