संसद विघटनको प्रस्तावलाई वैधानिकता दिएर राष्ट्रपति संस्थाको गरिमालाई धुमिल बनाएको आरोप  गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव

गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले राष्ट्रपति संस्थाले संविधान मर्मको रक्षा गर्ने ठाउँमा असंवैधानिक ढंगले संसद विघटनको प्रस्तावलाई वैधानिकता दिएर राष्ट्रपति संस्थाको गरिमालाई धुमिल बनाएको आरोप लगाएका छन्।

उनले संविधान, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता र समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तको मर्म र भावनालाई पूर्ण रुपमा कुल्चिदै प्राप्त उपलब्धिलाई ग्रहण लगाउने काम भएको बताएका हुन्।

धनुषाको जनकपुरधाममा डा. शोभाकर पराजुलीको समाजवाद र बीपी कोइराला तथा बीपी विचार संग्रहको पुस्तक लोकार्पण गर्दै लोकतन्त्र र संविधान समाप्त पार्न प्रधानमन्त्रीको भूमिकालाई राष्ट्रपति संस्थाले प्रत्यक्ष सहयोग गरेको बताए। उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले संविधानको रक्षा गर्ने ठाउँमा समाप्त पार्न खोज्यो’, यादवले भने, ‘संसद पुर्नःस्थापना नभए देश कसरी अघि बढ्छ भन्नेकुरा कल्पना बहुत दुःखद छ।’

‘आफूलाई १४ वर्ष जेल बसेको भन्छ, तर जेल एकतन्त्रीय शासनको लागि बसेको हो। कि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको लागि त्यो सम्झनु जरुरी छ,’ उनले भने। पूर्वराष्ट्रपति यादवले दुई संस्था मिलेर संसद र संविधान समाप्त पार्न खोजे पनि तेश्रो संस्था न्यायपालिकाप्रति विश्वास व्यक्त गरे।

नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले संसद विघटन र देशलाई द्वन्द्वमा धकेल्ने कार्य राष्ट्रपतिको कार्यशैलीबाट भएको बताए।

‘राष्ट्रपति संस्था गरिमामय र मर्यादित संस्था हो, तर राष्ट्रपति आज एउटा पार्टी गुटको राष्ट्रपति बन्दा समस्या भयो’, उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले भएभरका सम्पूर्ण अधिकार एकाधिकारमा केन्द्रित गरेर अहिलेको असंवैधानिक कदम चालेकोमा प्रधानमन्त्री मात्र दोषी नभई नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड र माधव नेपालसमेत दोषी छ।’

कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका डा. कोइरालाले भने, ‘मैले न्यायलयलाई धम्क्याएको होइन, तर न्यायलयले संसद विघटनको स्पष्टता संविधानको धारा किटेर दिनुपर्छ। अन्यथा सडकबाट पहिले पनि जनताले संसद पुस्र्थापना गरेको छ।’

वैशाख १७ मा निर्वाचन हुने नसके संविधान र संघीयता खतरा पर्दै देश द्वन्द्वमा फस्ने आशंका व्यक्त गरे। ‘लोकतन्त्रमा  निर्वाचन जरुरी छ, तर संविधान, मानवअधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता, लोकतन्त्रको खिल्ली उडाउनु होइन।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस