संगठित अपराधमा १९ वर्ष सजाय भोगेको व्यक्ति ६ वर्षपछि राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न

संगठित अपराध र कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा सजाय भोगेका व्यक्ति पनि देशको सर्वोच्च पदमा पुग्ने गरी कानुन बनाउने तयारी हुँदै छ । सरकारले संसद्मा ल्याएको विधेयकमा घुमाउरो भाषामा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा प्रमुख दलहरूले पनि मौन सहमति जनाएका छन् ।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी दुई छुट्टाछुट्टै विधेयकमा गम्भीर अपराधको सजाय भुक्तान गरेका व्यक्तिको पनि राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्न खोजिएको छ ।
दुवै विधेयकको दफा १२ को उम्मेदवारको अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा ‘संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएको’ व्यक्ति उम्मेदवार बन्न योग्य नहुने उल्लेख छ । यो व्यवस्थाअनुसार त्यस्ता अपराधमा सजाय भुक्तान गरी ६ वर्ष बिताइसकेका व्यक्ति राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवार बन्न पाउनेछन् ।
संसद्ले फास्ट ट्रयाकबाट दसैँ अगाडी नै विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेको छ । प्रमुख दलहरुले विधेयकमाथि संसोधन नहालेका कारण सजिलै पारित हुने सम्भावना छ । यो विधेयक पारित भए कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम जेल सजाय भुक्तान गरेको व्यक्ति ६ वर्षपछि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवारका लागि योग्य मानिनेछ ।
विधेयकमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत, बोक्साबोक्सी वा बहुविवाहसम्बन्धी कसुरमा सजाय भुक्तान गरेको व्यक्ति पनि तीन वर्षपछि राष्ट्रपति बन्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
गत ३ असोजमा संसद्मा पेस भएको यो विधेयकमाथि शुक्रबारसम्म संशोधन दर्ता गराउने समय निर्धारण गरिएको थियो । तर, कुनै पनि ठूला दलका सांसदले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवारको अयोग्यताबारे गरिएको विधेयकमा गरिएको व्यवस्थामाथि संशोधन हालेका छैनन् ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल, अनुराधा थापामगर र डिल्लीप्रसाद काफ्लेले कुनै पनि अपराधमा दोषी ठहरिएको व्यक्तिलाई आजीवन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवार बनाउन नहुने संशोधन दर्ता गराएका छन् ।
कांग्रेस र एमाले सांसदहरू जीवन परियार, जितबहादुर दर्जी गौतमलगायतले भने जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुरमा सजाय कटाएको तीन वर्षपछि उम्मेदवार बन्न सक्ने प्रावधानविरुद्ध संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । संशोधन प्रस्तावमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुरमा दोषी ठहरिएको व्यक्तिलाई ६ वर्षसम्म उम्मेदवार बन्न नसक्ने उल्लेख छ । तर, संगठित अपराध र कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरको व्यवस्थामा भने सरकारले ल्याएको विधेयकमा उनीहरूले समर्थन गरेका छन् ।
९ असोजमा बस्ने संसद्बाट धेरै विधेयक टुंगो लगाइने
आगामी ९ असोजमा संसद् बैठक बोलाइएको छ । अब बस्ने संसद् बैठकबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक, विपत् व्यवस्थापन विधेयक टुंगो लगाउने तयारी भएको छ । संसद्को राज्यव्यवस्था समितिका सचिव जीवराज बुढाथोकीले कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी, पूर्वपदाधिकारीको सेवा–सुविधासम्बन्धी र यातनाविरुद्धको विधेयकसमेत संसद्मा लैजाने तयारी भएको बताए । विधायन समितिबाट समेत प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलगायत देवानीसंहिता र देवानीसंहिता कार्यविधि विधेयक संसद्मा जाँदै छ । यी विधेयकलाई दसैँअगाडि नै टुंगो लगाउने गरी संसद् सचिवालयले गृहकार्य गरिरहेको छ ।
‘फास्ट ट्रयाक’बाट विधेयक पारित गरिँदै
(आगामी ४ कात्तिकसम्म कार्यकाल रहेको संसद्ले दसैँअगाडि नै निर्वाचनसम्बन्धी संसद्मा विचाराधीन दुई महत्वपूर्ण विधेयक टुंगो लगाउने भएको छ । यी विधेयकमाथि शुक्रबारसम्म सांसदहरूलाई संशोधन दर्ता गर्न समय दिइएको थियो । परेका संशोधनमाथि संसद् बैठकमा छलफल गरेर विधेयक टुंगो लगाउने तयारी भएको छ ।
(सामान्यतः कुनै पनि विधेयकमा परेका संशोधनमाथि संसदीय समितिमा दफावार छलफल भएर टुंगो लगाइन्छ । तर, चाडपर्व नजिकिएको र संसद्को कार्यकालसमेत सकिन लागेकाले संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित निर्वाचन विधेयक ‘फास्ट ट्र्याक’बाट टुंगो लगाउने तयारीमा दलहरू छन् ।
(एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक ‘फास्ट ट्र्याक’बाट टुंगो लगाउन आफूहरू सकारात्मक रहेको बताए ।
विधेयकको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्न यस्ता व्यक्ति अयोग्य हुनेछन्
(राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवारका लागि ४५ वर्ष पूरा नभएको । राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि ३५ वर्ष पूरा नभएको ।
(कुनै पनि सरकारी संस्थाबाट पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको ।
(निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय पाई त्यस्तो सजाय भोगिसकेको मितिले दुई वर्ष भुक्तान नगरेको ।
(भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध बिक्री–वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा जन्मकैद वा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको ।
(संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएको ।
(जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत, बोक्साबोक्सी वा बहुविवाहसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरको मितिले तीन वर्ष पूरा नभएको ।
(प्रचलित कानुनबमोजिम कालोसूचीमा रहेको ।
(मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमा कस्ता संशोधन रु
राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न २५ समर्थक र २५ प्रस्तावकसहित ५० सांसद अनिवार्य देखाउनुपर्ने प्रावधान विधेयकमा गरिएको छ । त्यसको राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपालगायत साना दलले विरोध गरेका छन् । नेमकिपाका सांसदले प्रस्तावक र समर्थकमा विधेयकमा भएको व्यवस्था सच्याइनुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूले राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न एक लाख धरौटी राख्नुपर्ने विधेयकको व्यवस्थाको पनि विरोध गरेका छन् ।
‘राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न एक लाखको सट्टा तीन हजार र उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न दुई हजार रुपैयाँ धरौटी राखे पुग्ने गरी हामीले संशोधन हालेका छौँ,’ नेमकिपा सांसद प्रेम सुवालले भने । एमाले सांसद गुरु बुर्लाकोटीले राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न राख्नुपर्ने धरौटीबारे दलहरूले आपसी समझदारीमा घटाउनुपर्ने बताए । सांसद दीपक कुइँकेलले निर्वाचनमा दुई उम्मेदवारले बराबर मत ल्याए पुनः निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न संशोधन हालेका छन् ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य विधेयकमा धेरै संशोधन
राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमा नेमकिपाका तीन सांसदले कुनै पनि अपराधमा दोषी ठहर भएको व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभामा उम्मेदवार बन्न नदिने प्रावधान राख्नुपर्ने माग गर्दै संशोधन हालेका छन् । उम्मेदवार बन्न १० हजार धरौटी राख्नुपर्ने हटाएर १८ सय राख्नुपर्ने पनि उनीहरुको माग छ ।
विधेयकमा राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट तीनजना महिला, दलित एक, अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकबाट एक र खुलाबाट तीनजना गरी आठजनाको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था छ । कांग्रेस सांसद जीवन परियार र एमाले सांसद जितबहादुर दर्जी गौतमले भने तीनजना महिलाको कोटामा बढी मत ल्याउने एकजना दलित महिला अनिवार्य राख्नुपर्ने संशोधन दर्ता गरेका छन् ।
कांग्रेस सांसद दीपकप्रसाद कुइँकेलले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा बराबर मत ल्याउने उम्मेदवारलाई गोलाप्रथाबाट विजयी घोषणा गरिने विधेयकको प्रस्तावमा पुनः मतदान गराउनुपर्ने संशोधन हालेका छन् । एमाले सांसद गुरुप्रसाद बुर्लाकोटीले राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन घोषणा गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिनुपर्ने गरी संशोधन दर्ता गरेका छन् । नयाँपत्रिकाबाट

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस