कोहलपुर नगरपालिका क्षेत्रको करोडौंंको सरकारी जग्गामा सांसदको आँखा

प्रतिनिधिसभाकी सदस्य एवं प्राकृतिक स्रोत समितिकी सभापति पूर्णाकुमारी सुवेदीले कोहलपुर नगर विकास समितिको करोडौं रुपैयाँ मूल्यको जमिन हडप्न प्रपञ्च गरेको आरोप लागेको छ। उनले नगर विकास समितिको १३ कट्ठा जमिन हडप्न प्रपञ्च गरेको समितिको आरोप छ। उक्त जग्गा हडप्न उनले त्यहाँ टहरा निर्माण गरेर बसेका स्थानीयसँग मिलेमतो गरेको समितिका पदाधिकारीले बताएका छन्।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) की नेत्री सुवेदी संविधानसभाकी पूर्वउपाध्यक्षसमेत हुन्। एक दशकअघि पनि उनी जग्गा विवादमा मुछिएकी थिइन्। नेकपाकै नेतृत्वमा रहेको कोहलपुर नगर विकास समितिले सो जग्गामा भाडामा बसेका व्यवसायीलाई हटाएर आधुनिक बसपार्क तथा व्यापारिक भवन बनाउने योजना अगाडि सारेको छ। साढे ४ करोडको बजेटबाट आधुनिक बसपार्क तथा ९ करोड रूपैयाँको लागतमा व्यापारिक भवन बनाउने समितिको योजना छ। बसपार्क निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएर काम अगाडि बढे पनि भवन निर्माण अन्योलमा छ।

कोहलपुर नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको १३ कट्ठा जमिन हडप्न खोजेको आरोप सांसद पूर्णकुमारी सुवेदीमाथि लागेको छ।

नगर विकास समितिले गत साउनबाट लागु हुनेगरी टहरा व्यवसायीसँगको सम्झौता रद्द गरिसकेको छ। त्यहाँ निर्मित टहरा खाली गरिदिन बसपार्क सुधार समितिलाई नगर विकासले गत जेठ ९ गते पहिलो पत्र पठायो। उक्त पत्रलाई अटेरी गरेपछि कोहलपुर नगरपालिकाले साउन २० गते सर्वपक्षीय बैठकबाट सहमति गराएर टहरा हटाउन आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय ग-यो। समितिले दोस्रो पटक पुनः साउन २५ गते सूचना पठायो। यही विषयलाई लिएर सांसद सुवेदीले प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिइन्, ‘बरु बसपार्क निर्माण नहोस्, नगर विकास समितिको जग्गामा बसेकालाई कुनै पनि हालतमा उठाउने काम नहोस्, यसतर्फ सरकारको ध्यान जाओस्।’ उनको त्यो अभिव्यक्तिले बसपार्क क्षेत्रमा बसेका व्यक्तिको मनोबल झनै बढायो।

सांसद सुवेदीको आडमा त्यहाँका ७५ घरपरिवारले नगर विकास समितिलाई अटेर गर्दै आएका छन्। उक्त स्थानमा सुवेदीका नातेदार पनि बस्ने गरेको तथ्य बाहिर आएको छ। स्थानीयका अनुसार उक्त जग्गामा सांसद सुवेदीकी भाइबुहारी सुमा सुवेदी, बहिनी ज्वाइँ गोवद्र्धन अधिकारी र आफन्त धनबहादुर बस्नेत पनि बस्दै आएका छन्। सरकारी जग्गा हडप्ने मनसायले टहरा नहटाउन सांसद सुवेदीले उनीहरुलाई उक्साएको समितिका पदाधिकारीको आरो छ।

कात्तिक १ गते तेस्रो सूचना प्रकाशित गरेर जग्गा छाड्न अनुरोध ग¥यो। कात्तिक ७ गते समितिले संघीय सांसद महेश्वर गहतराजको उपस्थितिमा आयोजना गरेको सर्वपक्षीय बैठकले बसपार्क निर्माणका लागि वातावरण सहज बनाउन राजनीतिक दल, स्थानीय सरकार, जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय, नगर विकास समितिलगायतले आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्ने निर्णय ग-यो। तर जग्गा खाली गराउन खोज्दा अहिले पनि अतिक्रमणकारीले सांसद सुवेदीको आडमा छाड्न अटेरी गरेको समितिका अध्यक्ष अवराज खड्का बताउँछन्। ‘नगर विकास समितिले कानुनी प्रक्रियाअनुसार टहरा व्यवसायीसँग सम्झौता रद्द गरेर जग्गा खाली गर्न अनुरोध गरेको हो,’ उनले भने, ‘नगर विकास समितिको जग्गामा सांसद पुर्णाकुमारी सुवेदीको गिद्धे नजर प-यो, उहाँले विकासभन्दा पनि व्यक्तिगत लाभ लिन खोज्नुभयो।’ बसपार्कका टहरा व्यवसायीबाट प्रतिघरधुरी एक लाख रूपैयाँका दरले रकम संकलन गरेर सुवेदीलाई बुझाएको कुरा पनि सुनिएको अध्यक्ष खड्काले बताए।

सांसद सुवेदीले भने टहरा व्यवसायीको अवस्था हेरेर आफूले संसद्को शून्य समयमा बोलेको बताउँदै थपिन्, ‘मैले उनीहरुलाई विकल्प दिनुपर्छ, दैनिक रुपमा व्यवसाय गरेर खाने व्यक्तिको माग पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ मात्रै भनेकी हुँ।’ बसपार्क क्षेत्रका टहरामा आफ्ना आफन्तहरु बस्दै आएको उनले स्वीकार गरिन्।

कोहलपुरका राजनीतिक दल, नागरिक समाज, जनप्रतिनिधिलगायत सबैले भवन तथा बसपार्क निर्माण अवरुद्ध हुनुमा सांसद सुवेदी नै दोषीरहेको बताएका छन्। उनकै पार्टीका नेता, कार्यकर्ता तथा जनप्रतिनिधिले समेत उनको विरोध गरिरहेका छन्। कोहलपुर विकास संघर्ष समिति गठन गरेका सम्बद्ध सरोकारवालाले शक्तिको आडमा नगर विकास समितिको जग्गा जोखिममा पार्ने काम भएको बताएका छन्। संघर्ष समितिका संयोजक टेकराज आचार्य कोहलपुर क्षेत्रलाई कुरुप बनाउन केही शक्तिशाली व्यक्तिले नगर विकास समितिको जग्गामा रजाइँ गर्न खोजेको बताउँछन्। ‘कोहलपुरको विकासका पक्षमा दबाब दिन हामीले बाध्य भएर संघर्ष समिति बनाएका हौं, विकासविरोधी गतिविधिविरुद्ध हामी चरणबद्ध आन्दोलनमा जान्छौं,’ उनले भने।

नेकपाका नेता खिलप्रसाद भुसालले नगर विकास समितिको जग्गा खाली गराउनुपर्ने पक्षमा आफ्नो पार्टी स्पष्ट रहेको बताए। ‘अतिक्रमणकारीको मनोबल बढाउने काम सांसद सुवेदीले गरिन्, हाम्रो पार्टीको नेता र सांसद भए पनि यसमा उनको व्यक्तिगत स्वार्थ जोडिएको छ,’ भुसालले भने, ‘सांसदको कुराको पछाडि लागेर प्रदेशका सहरी विकास मन्त्री इस्तियाक राई पनि कोहलपुरको विकासमा बाधक बन्ने काम गरेका छन्।’ कोहलपुर नगरपालिका ११ का वडाध्यक्ष कर्णबहादुर थापाले नगर विकास समितिको जग्गा खाली गर्नुको सट्टा अतिक्रमणकारीले उल्टै पिलर निर्माण थालेको भन्दै यसलाई स्थानीय प्रशासनले पनि रोक्नुपर्ने बताए।

नगर विकास समितिले १ बिघा १९ कट्ठा क्षेत्रफलमा बसपार्क तथा १३ कट्ठा जग्गामा अस्थायी टहरा निर्माणका लागि करार सम्झौतामार्फत अढाई दशक अघिदेखि भाडामा दिँदै आएको थियो। भाडाबापत समितिले बसपार्क बजार सुधार समितिबाट मासिक ५४ हजार रूपैयाँ लिँदै आएको थियो। बसपार्क बजार सुधार समितिका अध्यक्ष कृष्ण रानाभाटले आफूहरुको उचित व्यवस्थापनबिना जग्गा खाली गराउन खोजेपछि समस्या आएको बताए। ‘हामीले सरकारी जग्गामा रजाइँ गर्न खोजेका होईनौं, हाम्रो व्यवस्थापन होस् भन्नेमात्रै हो,’ उनले भने।नागरिक दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस