चार प्रसंगसहित कांग्रेसभित्र प्रतिपक्ष कमजोर

कांग्रेसले तीनै तहका निर्वाचन हार्नुमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यशैली र भूमिका देखाउँदै संस्थापन इतरपक्षले विशेष महाधिवेशन माग गर्‍यो । युवा पंक्तिले नेतृत्व परिवर्तनको मुद्दा जोडतोडले उठायो ।

तर माग पूरा हुनु साटो निर्वाचन समीक्षा गर्न डाकिएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक नै साढे तीन महिना धकेलियो ।

त्यसपछि अग्रिम महाधिवेशनको मुद्दा उठ्यो । केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले १४औं महाधिवेशनको मिति नै केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रस्ताव गरे । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीसहितले अग्रिम महाधिवेशनको मुद्दा लिखित रूपमै उठाए । निर्वाचन समीक्षा गर्न चैत दोस्रो साता बसेको कार्यसमिति बैठकमा युवा नेताहरूलाई लक्षित गर्दै केन्द्रीय सदस्य प्रदीप गिरीले भनेका थिए, ‘तपार्इंहरू विशेष र अग्रिम महाधिवेशन भनेर कराउनै बेकार छ, देउवाजीले समयमै महाधिवेशन गराइदिए ठूलो उपलब्धि मान्नुहोस् ।’ उनले भनेजस्तै अहिले संस्थापन इतरको माग नै समयमा महाधिवेशन छ । देउवा भने कार्यकाल एक वर्ष बढाउने सुरमा छन् ।

प्रसंग २

निर्वाचन समीक्षा बैठकमा संस्थापन इतरपक्षले देउवालाई हारको नैतिक जिम्मेवारी लिन ठूलै दबाब दियो । वरिष्ठ नेता पौडेल, नेता कुलबहादुर गुरुङ, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह, केन्द्रीय सदस्यहरू शेखर कोइराला, अर्जुननरसिंह केसी तथा एक दर्जन युवा नेताले छुट्टाछुट्टै र सामूहिक रूपमा लिखित दृष्टिकोण प्रस्तुत गरे । १३ दिनसम्म समीक्षा चल्यो । तर, देउवाले हारको जिम्मेवारी लिएनन् । आफूलाई दोष लगाएर आगामी महाधिवेशनको नेतृत्व लिन खोजिएको उनले ठाने । अन्तत: ८५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिको टाउकोमै जिम्मेवारी थोपरेर बैठक सकियो ।

प्रसंग ३

देउवाले १३ महिनापछि विजयकुमार गच्छदारलाई पार्टी उपसभापति बनाउँदा विधान उल्लंघन गरे । यसमा वरिष्ठ नेता पौडेलसहित संस्थापन इतरपक्षले विरोध जनायो । विधानमा एक उपसभापतिको मात्रै व्यवस्था छ । त्यो पनि निर्वाचित सदस्य हुनुपर्छ । बाधा अडकाउ फुकाउने प्रक्रियामा जाँदा समय लाग्ने भएकाले गच्छदार आफ्नै गुटमा रहन्छन् भन्ने देउवालाई विश्वास भएन । त्यसैले उनले विरोधका बाबजुद बहुमतबाट गच्छदारलाई जिम्मेवारी दिए । वैशाख २१ गते उपसभापतिमा विमलेन्द्र निधि, महामन्त्रीमा पूर्णबहादुर खड्का र सहमहामन्त्रीमा प्रकाशशरण महतलाई मनोनयन गर्दा पनि देउवाले विधान विचार गरेनन् । महाधिवेशनको दुई महिनाभित्रै पार्टीका समिति र विभागलाई पूर्णता दिनुपर्ने व्यवस्था छ । उनले बहुमतकै आधारमा दुई वर्षपछि पदाधिकारी मनोनयन गरे ।

प्रसंग ४

कात्तिक २० को केन्द्रीय समिति बैठकमा संस्थापन इतरले फरक मत नै लेख्यो । नत्र चित्त नबुझेको निर्णयमा मौखिक असहमति जनाउने परम्परा थियो । वरिष्ठ नेता पौडेल, पूर्वमहामन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह र कृष्णप्रसाद सिटौला तथा केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले लिखित मत राखे । नेपाल विद्यार्थी संघमा ३२ वर्षे उमेर हद लगाउने/नलगाउनेमा शीर्ष नेता नै विभाजित थिए । नेविसंघले उमेर हद नलगाउने प्रावधानसहितको मस्यौदा केन्द्रीय समितिमा पठाएको थियो । तर, समितिमा बहुमतबाट उमेर हद लगाउने प्रावधान थपियो । यसमा संस्थापन इतरको असहमति थियो । उनीहरूले विधानको मस्यौदा अध्ययनका लागि माग्दासमेत नदिई जबर्जस्ती निर्णय गरिएको आरोप लगाए ।

०००

आठ महिनायताका यी प्रसंगले सभापति देउवा पार्टीभित्र रणनीतिक र आक्रामक ढंगले अघि बढेको र इतरपक्ष क्रमश: रक्षात्मक बन्दै गएको देखाउँछन् । पार्टीभित्रको प्रतिपक्ष कमजोर बन्दा देउवालाई मनोवैज्ञानिक दबाब दिन नसकिएको स्विकार्छन् नेता गगन थापा । ‘हाम्रो मुख्य माग नै विधानको कार्यान्वयन र सर्वोच्चता थियो तर नेतृत्वले विधान मिच्दै अघि बढ्दा पनि रोक्न सकेनौं,’ उनले भने, ‘संस्थापन इतरपक्ष विभाजित छ । एकत्रित नहुँदा पार्टीको संस्थापन पक्षले जुन खालको दबाब महसुस गर्नुपर्दथ्यो त्यो हुन सकेन ।’

देउवा १४औं महाधिवेशनबाट पनि निरन्तर सभापति रहन चाहन्छन् । यही रणनीतिअन्तर्गत महामन्त्री शशांक कोइरालालाई उपयोग गरे । कोइरालालाई आफूविरुद्ध ‘न्युट्रल’ राख्न सफल भए । अब अर्का केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालालाई ‘न्युट्रल’ राख्न कोसिस गर्दैछन् । शेखरसँग मंगलबार विराटनगरमा गोप्य वार्तासमेत भएको छ ।

‘यी दुईको गोप्य वार्ता आवेगलाई हार्दिकतामा परिणत गर्ने योजना हो,’ देउवानिकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘भेटघाट बढाउने, दुई नेताबीच बेलाबखत कुराकानी गर्दै जानेबारे छलफल भएको थियो ।’ १३औं महाधिवेशनमा देउवालाई सभापति बनाउन लागिपरेका सिटौला संसदीय निर्वाचनलगत्तै संस्थापन कित्ताबाट बाहिरिएका छन् । देउवा प्यानलबाट महामन्त्री उम्मेदवार अर्जुननरसिंह केसी पनि संस्थापन इतरमा आएका छन् । इतरपक्षमा पार्टीको भावी नेतृत्वका लागि धेरैले आफूलाई परीक्षण गर्न चाहेका छन् । त्यसैकारण यो समूह छिरलिन पुगेको छ । महामन्त्री शशांक, पूर्वमहामन्त्री सिंह र सिटौलाका आआफ्नै गुट छन् । पौडेलले यसलाई एकढिक्का बनाउन प्रयास गरे पनि सकेका छैनन् । देउवाको एकढिक्का छ । इतरपक्षका कतिपय नेतालाई आफूतिर तान्न पनि उनी सफल छन् ।

‘संस्थापन इतरपक्षमा मुद्दामा प्रस्टता छैन । उठाइएको मुद्दालाई पनि निरन्तरता दिन सकिएन, त्यसैले नेतृत्वलाई मनोवैज्ञानिक दबाब परेको छैन,’ थापा भन्छन, ‘यसले अलमल्याउने, दबाउने र आफूअनुकूल बहुमतबाट निर्णय गर्दै जाने परम्परा बस्न थालेको छ ।’ ६ महिनाअघि निर्वाचन समीक्षा बैठकमा एक दर्जनभन्दा बढी युवा नेताले केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुत गरेको ५१ पेजको दस्ताबेजमा भनिएको छ, ‘पार्टीको चुस्त संगठन चलाउन प्रस्ट सैद्धान्तिक खाका त कोर्‍यौं तर त्यसलाई चलाउने नेतृत्व शिथिल र यथास्थितिवादी छ भने संगठनमा गतिशीलता कसरी आउँछ ? त्यसैले अहिलेको नेतृत्वको निरन्तरता खोज्नु जनादेश र मतादेशलाई नबुझ्नु नै हो ।’ केन्द्रीय सदस्य थापाका अनुसार सभापति देउवाले १४ औं महाधिवेशनलाई लक्षित गरेरै पार्टी गतिविधि र बैठक रणनीतिक ढंगले अघि बढाउँदै आएका छन् । ‘पार्टीभित्र आफूलाई बलियो बनाइराख्न कुशल रणनीतिकार बन्नुभएको छ, तर त्यसले पार्टीलाई हित भने गरेको छैन । संसदको प्रतिपक्षको भूमिका प्रभावी बन्न सकेको छैन,’ उनले थपे, ‘अब हामीले समयभित्रै महाधिवेशन गराउन सक्यौं भने ठूलो उपलब्धि हुनेछ ।’

संस्थापन पक्ष बहुमतकै आधारमा पार्टीभित्रका प्रतिपक्षलाई पेल्दै जाने रणनीतिमा उत्रिएको छ । यसो नगर्दा पार्टी अनिर्णयको बन्दी बन्नुपर्ने अवस्था रहेको उनीहरूको बुझाइ छ । देउवानिकट केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक सहमति नभए बहुमतका आधारमा निर्णय गर्दै जानुपर्ने बताउँछन् । ‘अब यसो नगर्ने हो भने पार्टी अनिर्णयको बन्दी बन्नुपर्ने हुन्छ,’ उनको तर्क छ, ‘सहमति नहुँदा अहिलेसम्म पार्टीका विभाग बन्न सकेनन्, अरू समितिसमेत बन्न सकेका छैनन् । पार्टीलाई गतिशील बनाउने हो भने सकेसम्म सहमति खोज्ने नभए बहुमतको प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने गर्नुपर्छ ।’ सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महत सहमति नहुँदा पनि पर्खेर बस्ने काम सभापतिबाट भएकाले विभाग र पार्टीका अन्य संरचना खडा हुन ढिलाइ भएको बताउँछन् । ‘सहमतिबाट नभएपछि बहुमतबाट निर्णय गर्दै अघि बढ्नुपर्ने थियो, त्यो गर्न नसक्नु सभापतिको पनि कमजोरी हो,’ उनले भने, ‘अब त्यस्तो डेडलगको स्थिति हुनुहुन्न । सहमति बनेनन्, बहुमतको प्रक्रियाबाट निर्णय लिँदै जानुपर्छ ।’ सभापति देउवा अहिले यही बाटोमा अघि बढदा दुई पक्षबीच दूरी झन् बढेको छ ।

इतरपक्ष अहिले जुन बाटोमा हिँडदै छ, त्यो देउवाले नै सिकाएका हुन् । १२औं महाधिवेशनबाट सुशील कोइराला सभापति निर्वाचित भएदेखि नै ‘अड्को’ थाप्ने, साठी र चालीसको भागबन्डालाई संस्थागत गर्ने काम उनैले गरे । ‘पार्टी सभापति हिजो (१३ औं महाधिवेशनअघि) त्यही पोजिसनमा हुनुहुन्थ्यो, आफूले भनेअनुसार भएन भनेर ९ महिनासम्म केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा जानुभएन । ट्रेड युनियन समानान्तर खोलिदिनु भयो,’ केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले भने, ‘सभापतिमा सुशील कोइराला हुँदा हुन्डरी मच्याएरै महिला संघ, तरुण दलको नेतृत्व लिन सक्नुभयो । चालीस प्रतिशत घट्न दिनुभएन । आज वरिष्ठ नेता पौडेलले त्यस्तो शक्ति देखाउन सक्नुभएको छैन ।’कान्तिपुरबाट
प्रतिक्रिया दिनुहोस