घोराहीस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आन्दोलनरत कर्मचारीले बिहीबारदेखि इमर्जेन्सी र प्रसूतिबाहेकका सम्पूर्ण सेवा बन्दको घोषणा गरेपछि प्रहरी तैनाथ गरी स्वास्थ्य जाँच गर्न थालिएको छ ।
आन्दोलनरत कर्मचारीले बिहानै प्रतिष्ठानको बहिरंग (ओपीडी) कक्षमा तालाबन्दी गरे पनि प्रहरीले फुटाइदिएको थियो । ताला फुटाएपछि प्रतिष्ठानभित्र र बाहिर प्रहरी तैनाथ गरी बिरामी जाँच सुरु गरिएको थियो ।
प्रतिष्ठानअन्तर्गतका चिकित्सकले ओपीडीभित्रै बसेर प्रहरी सुरक्षामा बिरामी जाँच गरेका छन् भने नेपाल सरकारतर्फका चिकित्सकले प्रतिष्ठानबाहिर प्रांगणमै बसेर बिरामीको जाँच गरेका छन् । अन्य कर्मचारी भने ब्यानर टाँगेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । प्रतिष्ठान सुधारका साथै पेसागत सुरक्षाको मागसहित आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीहरूले बुधबार प्रशासनिक कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका थिए ।
उक्त ताला अहिलेसम्म जारी छ । कर्मचारी आन्दोलन चलेका कारण चालक पनि काममा नआएपछि प्रतिष्ठानकी उपकुलपति डा. संगीता भण्डारी आफैं गाडी चलाएर प्रशासनिक भवनबाट ओपीडी कक्षमा पुगेकी थिइन् । उनले आन्दोलनका नाममा बिरामीलाई स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गर्न नसकिने बताइन् ।
आन्दोलनरत कर्मचारीले अस्पतालमा तालाबन्दी गरी स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध गर्न खोजे पनि त्यसमा रोक लगाइएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी बेलबहादुर पाण्डेले बताए । ‘स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्र अवरुद्ध गर्न नमिल्ने भएकाले प्रहरी तैनाथ गरी तालाबन्दी गर्न दिएका छैनौं,’ उनले भने, ‘बिरामीले सुरक्षित वातावरणमा उपचार पाउनुपर्छ । उपचार नै अवरुद्ध गर्न मिल्दैन ।’
प्रहरीले अस्पतालमा तालाबन्दी गर्न नदिए पनि कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका कारण स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ । प्रतिष्ठानले नियुक्त गरेका कर्मचारी र चिकित्सक कम भएकाले सबै सेवा प्रवाह हुन सकेको छैन । बिरामीहरू दिनभर चिकित्सक र प्रयोगशालाको खोजीमा भौंतारिइरहेका थिए । कर्मचारीले लामो समयदेखि तलब नपाएको र काम गरिरहेका कर्मचारीलाई जागिरबाट निकाल्न खोजिएका कारण आन्दोलन थालिएको संघर्ष समिति संयोजक हिमलाल गौतमले बताए ।
८ बुँदे माग राखी पटक–पटक सुधारका लागि अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिएको उनले बताए । प्रतिष्ठानले साबिक राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल विकास समिति र नेपाल सरकारका श्रेणीविहीन कर्मचारीको म्याद थप नगरी हटाउन थालेको उनले बताए । २ जनालाई हटाइसकेको र अन्यलाई पनि हटाउने प्रक्रिया थालिएको गौतमले बताए ।
‘३० वर्षदेखि अस्पतालमा काम गरिरहेका कर्मचारीलाई प्रतिष्ठान आएपछि हटाउन कहाँ पाइन्छ ?’ उनले भने, ‘पेसागत सुरक्षाका लागि आन्दोलन गर्नुपरेको छ ।’ अस्पताल विकास समितिअन्तर्गतका कर्मचारीले साउनदेखि र सरकारी करार कर्मचारीले कात्तिकदेखि तलब पाएका छैनन् । प्रतिष्ठानमा विकास समितिअन्तर्गतका मात्रै ६२ कर्मचारी कार्यरत छन् ।
कर्मचारीका समस्या समाधानबारे अहिलेसम्म केही वार्ता र छलफल नभएको प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार डा. रामप्रसाद प्याकुरेलले बताए । ‘करार समय समाप्त भएका कर्मचारीलाई थप गर्न सकिंदैन,’ उनले भने, ‘गर्न नमिल्ने काममा हाम्रो केही भूमिका हुँदैन । विकास समितिका कर्मचारीको म्याद सरकारले निर्णय गरी थप्नुपर्छ ।’
आर्थिक अख्तियारी पाउन समय लागेकाले तलब समयमै खुवाउन समस्या भए पनि छिटो खुवाउन प्रयास भइरहेको प्याकुरेलले बताए । असोज १२ मा राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल प्रतिष्ठानमा हस्तान्तरण भएपछि कर्मचारी पनि प्रतिष्ठान मातहत आएका थिए । सरकारले अस्पताल विकास समिति खारेज गरेपछि असारयता कर्मचारीको म्याद थप भएको छैन ।
अस्पताल प्रतिष्ठानमा गाभिएपछि कर्मचारी व्यवस्थापनमा झनै समस्या भएको छ । ०७४ असोज २९ मा प्रतिष्ठान ऐन पारित भई काम सुरु भएको थियो । यसअघि पनि कर्मचारीले आन्दोलन गर्दा स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएको थियो । तलब खुवाउने सहमतिपछि आन्दोलन स्थगितभएको थियो ।कान्तिपुर दैनिकबाट
प्रतिक्रिया दिनुहोस
