कैलालीका स्थानीय तहमा राखिएका जनप्रतिनिधिका स्वकीय सचिव र सहयोगीमाथि अख्तियारको अनुसन्धान सुरु

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गैर कानुनी रुपमा स्वकीय सचिव, सहयोगी तथा प्रेस सल्लाहकार राखेको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन थालेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग महेन्द्रनगरले कैलालीका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गैर कानुनी रुपमा स्वकीय सचिव, सहयोगी र प्रेस सल्लाहकार राखेको विषयमा अनुसन्धान अगाडी बढाएको हो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग महेन्द्रनगरका प्रमुख ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढकालले पहिलो चरणमा कैलालीका १३ वटै स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले कानुन विपरीत लिएको स्वकीय सचिव र सहयोगीका विषयमा अनुसन्धान सुरु गरिएको जानकारी दिए। ‘कैलालीका सबै स्थानीय तहलाई पत्र पठाएका छौँ,’ अख्तियार प्रमुख ढकालले भने,‘त्यसपछि अन्य जिल्लाका स्थानीय तहमा पनि अनुसन्धान थाल्छौँ।’

। प्रदेश सरकारले बनाएको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐनमा जनप्रतिनिधिले स्वकीय सचिव, सहयोगी र प्रेस सल्लाहकार राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छैन्। तर जनप्रतिनिधि भने छोराछोरी, अन्य नातागोता र पार्टीका कार्यकर्तालाई खुसि पार्न नियुक्ती नदिएरै स्वकीय सचिव, सहयोगी राखेर तलब खुवाईरहेका छन्।

नेपालको संविधानको धारा २२७ ले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधा प्रदेश कानुन बमोजिम हुने उल्लेख गरेको छ। सोही धारामा टिक्दै प्रदेश सरकारले बनाएको स्थानीय तहका पदाधिकार तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐनको दफा ८ मा दृष्टिविहिन वा अशक्त पदाधिकारी वा सदस्यले मात्र एकजना सहयोगी राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। सोही ऐनको दफा १२ मा स्थानीय तहका पदाधिकारी सदस्यले उक्त ऐनले निर्धारण गरेको सुविधा बाहेक अन्य सुविधा लिन नपाउने भनेको छ।

तर कैलालीका जनप्रतिनिधि भने संविधान र कानुन भन्दा माथि उठेर आफ्नो नातागोता पर्ने र पार्टी निकटका व्यक्तिलाई स्वकीय सचिव तथा सहयोगी राखेर राज्य कोषको दुरुपयोग गरिरहेका हुन्। कैलाली मात्र नभई सुदूरपश्चिम प्रदेशका अन्य जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि गैर कानुनी रुपमा स्वकीय सचिव, प्रेस सल्लाहकार र सहयोगी राखेका छन्।दिनेश खबरबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस