सि.सि.टी.भी जडान तथा सचालंन सम्वन्धी कार्यविधि २०७२अनुुसार कामकारवाही गर्नप्रशासनको नाउँमा उच्च अदालतको फैसला

सोम गुुरुङ्ग,बाँके  ÷ बाँके र बर्दिया जिल्लामा सि.सि.टी.भी जडान तथा सचालंन सम्वन्धी कार्यविधि २०७२ , तत्ताल अनिवार्य रुपमा लागु गर्नु गराउनु सो कार्यविधि अनुसारको प्रकृया पुरा गरी गराई मात्र सि.सि.टि.भि जडान समेत गर्नु गराउनु कानून बमोजिमको काम तत्काल गर्नु, गराउनु भनी नेपालको संविधान २०७२ को धारा १४४(१), १४४(२) र न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ८(१) बमोजिम यि विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ भन्दै२०७३ सालमा उच्च अदालत तुल्सीपुर इजलाश नेपालगजंमा परेको सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन विचारधिन रहेकोमा माघ १० गते उच्च अदालत तुुलसीपुुर नेपालगन्ज इजलासमा अन्तिम सुुनुुवाई हुुदाँ उच्च अदालत तुुलसीपुुर इजलास नेपालगन्जका संयुुक्त इजलासका माननीय न्यायधिश प्रेमराज कार्की रमाननीय न्यायधिश खुुशी प्रसाद थारुकोसंयुक्त इजलासबाट विपक्षीको नाउँमा परमादेश जारी हुुने गरि फैसला गरेको छ ।
सो सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन दिनेहरुमा सूचना र मानव अधिकार अनुुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष अधिवक्ता विश्वजित तिवारीे रहेका छन् । विपक्षीहरुमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँके र बर्दिया रहेका छन् । सि.सि.टी.भी जडान तथा सचालंन सम्वन्धी कार्यविधि २०७२ , तत्ताल अनिवार्य रुपमा लागु गर्नु गराउनु सो कार्यविधि अनुसारको प्रकृया पुरा गरी गराई मात्र सि.सि.टि.भि जडान समेत गर्न गराउन विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गराउन, सि.सि.टी.भी जडान तथा सचालंन सम्वन्धी कार्यविधि २०७२ ,अनुसार सि.सि.टि.भि जडान सचांलन भए नभएको अनुगमन र नियमन गर्नु विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेशकोआदेश लगायत उपयुक्त आदेश समेतजारी गर्न गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँके र बर्दियाको नाउँमा परमादेश जारी गरेको छ ।
१० गते भएको बहसमा निवेदकहरुको पक्षबाट अधिवक्ता लोक बहादुर शाह, विश्वजीत तिवारी ,बलबहादुरचन्द,केवल सिहं थारुसमेतले बहस गर्नुु भएको थियो । विपक्षीको तर्फबाट उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयका खुुम बहादुुर कुुँवरले बहस गर्नुु भएको थियो । सि.सि.टी.भी जडान तथा सचालंन सम्वन्धी कार्यविधि २०७२ मन्त्रीस्तरबाट स्वीकृत २०७२ कातिर्क २५ गते नेपालको सम्पूर्ण जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परिपत्र भई सो तत्तकाल अनिवार्य कार्यविधि कार्यान्वन गर्नको लागि पत्राचार भएपनि सो अनुुरुपको बाँके र बर्दिया जिल्लामा कार्यान्वयन नभएकोले कार्यान्वय गराउन पैरवी गरिएको अधिवक्ता विश्वजीत तिवारी बताउनुुहुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस