मत फिर्ताको मागसहित हस्ताक्षर

जिल्ला सदरमुकाम विवादले तनावग्रस्त रुकुमपूर्वको पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकाका सबै वडा र भूमे गाउँपालिकाका केही वडामा गत निर्वाचनमा दिएको मत फिर्ताको माग गर्दै हस्ताक्षर संकलन थालिएको छ । पुथाउत्तरगंगाका १४ वडा र भूमेका तीन वडाका बासिन्दाले गोलखाडा सदरमुकामको पक्षमा मत जाहेर गर्दा पनि संघीय तथा प्रदेश सांसदहरु केही नबोलेको भन्दै मत फिर्ताको मागसहित हस्ताक्षर अभियान समेत थालिएको स्थानीय अगुवाहरुले बताएका छन् । संघीय सांसद कमला रोका तथा यो क्षेत्रबाट प्रदेश सांसद तेजबहादुर ओली छन ।
सेतो कपडामा मतदाताको हस्ताक्षर संकलन गरेर प्रतिनिधिसभाको संसद सचिवालय र प्रदेश सभाको सचिवालयमा पेश गरिने उनीहरुको भनाइ छ । यसैबीच सांसदहरुले भने आफूहरुले मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले अहिले केही गर्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै संयमित बन्न आन्दोलनकारीलाई अनुरोध गरेका छन । ‘यसअघि नै कांग्रेस सरकारले सरमुकामबारे विवादित निर्णय गरेपछि समस्या आएको हो तर यो मुद्दा अहिले अदालतमा रहेकाले अहिलेको सरकारले पनि केही गर्नसक्ने अवस्था छैन’ प्रतिनिधिसभा सदस्य कमला रोकाले भनिन, ‘हामी निरन्तर सहमतिका लागि लागिरहेका छौं, हामी कुनै एक ठाउँको पक्षमा बोलेर स्थिति उत्तेजित बनाउनेतिर भन्दा पनि सहमतिकै लागि प्रयास गरिरहेका छौं ।’

प्रशासनको चारकिल्लामा निषेधाज्ञा
जिल्ला प्रशासन कर्यालय रुकुम पूर्वले जिल्लामा आईतबार साँझ देखि घोषणा गरेको निशेधाज्ञ जारी राखेको छ । रुकुमपूर्वको सदरमुकाम रुकुमकोट बनाउने र गोल्खाडा बनाउने पक्षधरताका बिच बिभिन्न आन्दोलनहरुले जिल्लाको शान्ति सुरक्षमा खलल पु¥याउन खोजेपछि निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो । प्रशासनले अर्को आदेश नभएसम्मको लागि पूर्वमा सिस्ने गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५ धौलापहिरा खोला, पश्चिममा सिस्ने गाउँपालिका ५ रानीकोट, उत्तरमा सिस्ने गाउँपालिका ६ रुकुमगाड हुँदै धाउनेको पाटीघट्टसम्म र दक्षिणमा सिस्ने ५ रुमालबारा हुँदै सहिदपार्कसम्मको चारकिल्ला भित्र निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । उक्त स्थान भित्र कुनै पनि बिरोध, सभा, जुलुस र भेला गर्न पाईने छैन भने त्यस्तो गरिएको पाईएमा कानुन अनुसार कारबाही गरिने छ ।
नयाँ जिल्ला बनेको रुकुम पूर्वको सदरमुकम शुरुमा रुकुमकोटमा तोकेपछि पछि सरकारले कोलको गोलखाडामा तोकेको थियो । उक्त निर्णयपछि रुकुमकोट सदरमुकाम हुनुपर्ने पक्षधरताले सरकारको निर्णय खारेज बिरुद्ध सर्बोच्चमा रिट हालेका थिए । उक्त रिट पछि तत्काल सदरमुकाम रुकुमकोट नै राख्न आदेश दिएपनि अन्तिम फैसला भने अहिले सम्म भएको छैन । एक बर्ष बढी हुँदा सम्म सर्बोच्चले कुनै फैसला नगर्दा बिचारधिन अवस्थामा छ । जसले गर्दा सदरमुकाम पक्षधरले पक्ष बिपक्षमा आन्दोलन गर्दै आएका छन भने समग्र जिल्लाको जनजीवन पनि प्रभाबित बन्दै आएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस