उच्च अदालत तुुलसीपुुर नेपालगन्जले स्थानीय सरकारलाई छाडा पशु तथा नीजि चौपाया संरक्षणको आदेश

सोम गुुरुङ,बाँके २३ माघ ÷ स्थानीय तहमा रहेका छाडा पशुु चौपायाको उचित ब्यवस्थापनको ब्यवस्था मिलाउनुु साथै सो सम्बन्धमा आवश्यक सरोकारवालाहरुको समेतको परामर्श लिई दिगो स्थानीय नीति तर्जुमा गर्नु एवं सो सम्बन्धि त्रैमासिक प्रतिवेदन एक बर्ष सम्म अदालतमा पेश गर्नु भन्दै उच्च अदालत तुुलसीपुुर नेपालगन्ज इजलासमा माघ २३ गते अन्तिम सुुनुुवाई हुुदाँ उच्च अदालत तुुलसीपुुर इजलास नेपालगन्जका संयुुक्त इजलासका माननीय न्यायधिश प्रेमराज कार्की र माननीय न्यायधिश खुुशी प्रसाद थारुको संयुक्त इजलासबाट विपक्षीको नाउँमा आदेश जारी गरेको छ । विपक्षीहरुमा नेपालगजं उप–महानगरपालिका ,कोहलपुर नगरपालिका,जानकी गाउपालिका बैजनाथ गाउपालिका, राप्ती सोनारी गाउपालिका खजुरा गाउपालिका,डडुवा गाउपालिका,नरैनापुर गाउपालिका जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाके नेपालगजं बाके राष्ट्रिय निकुन्ज रहेका छन् ।
नागरिकहरुको सम्मान पुर्वक बाच्न पाउँने हक अधिकारको संरक्षण एवं संबद्र्धनका लागि संवैधानिक एवं कानून प्रदत्त हक अधिकारको संरक्षण र सविधान र कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय जनावर गाईको उचित सरंक्षण सम्र्वधन गर्नु गराउनु र सो सम्वन्धी आवश्यक सचेतना जगाउनु साथै छाडा पशु चौपाया समेतको सरंक्षण सम्वर्धन समेत राख्नु नागरिकहरुको ज्यान आत्मसम्मानको सरंक्षण सम्वर्धन गर्नको लागि २०७५ असोज २१ गते उच्च अदालत तुलसीपुर इजलाश नेपालगजंमा सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन विचारधिन रहेको थियो ।
सो सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन दिनेहरुमा सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका सदस्य नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. ७ का लक्ष्मी तिवारी, नेपालगन्ज उच्च अदालत बार एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष नेपालगन्ज उप–महानगरपालिका वडा नं. २ बस्ने सुदीप कुमार भटराइ रहेका छन् ।
२३ गते भएको बहसमा निवेदकहरुको पक्षबाट अधिवक्ता विश्वजीत तिवारी ,सुुनिल श्रेष्ठ र प्रल्हाद बहादुर कार्की समेतले बहस गर्नुु भएको थियो । विपक्षीको तर्फबाट कोहलपुर नगरपालिकाको तर्फबाट बासुुदेव ज्ञवाली, डडुवा गाउपालिकाको तर्फबाट ईश्वरी ज्ञवाली, नेपालगजं उप–महानगरपालिकाको तर्फबाट लोक बहादुर शाह, बैजनाथ गाउँपालिकाको तर्फबाट सुुनिता ज्ञवाली, राप्ती सोनारी गाउपालिकाकाको तर्फबाट गणेश थारु, खजुरा गाउँपालिकाको तर्फबाट बिकास आर्चाय र बाके राष्ट्रिय निकुन्जको तर्फबाट उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयका खुुम बहादुुर कुुँवरले बहस गर्नुु भएको थियो ।
हाल स्थानीय सरकारको समेतको गठन भईसकेको हुदाँ स्थानीय सरकारले विपक्षीहरुले गाई राष्ट्रिय जनावर हो सोलाई सरंक्षण सम्र्वधन तथा छाडा पशु पक्षी लाई नियन्त्रण गर्नु पर्ने हो भन्ने कुरा थाहा हुदा हुदै पनि विपक्षीहरु आप्mनो पदिय र कानूनी दायित्व जवाफदेहिता निर्वाह नगरेको , विपक्षीहरुले आफनो स्थानिय तहमा सविधान र कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय जनावर गाइको लागि कुनै वजेट नभएको, प्रत्येक वडामा कान्जी हाउस बनाउनु पर्नैमा कुनै बडामा सो किसिमको कान्जी हाउस व्यवस्था नगरेको र सोको लागि कुनै किसिमको बजेटको व्यवस्था नगरेकोले आम कृषक नागरिकहरुको बाली नाली सरंक्षण सम्वर्धनको लागि आवश्यक निति नियम बनाई कार्यान्यवन गराउनु पर्नैमा हाल सम्म सो तर्फ केही पहल नगरेकोले विपक्षीहरुले आप्mनो पदीय र कानूनी दायित्व निर्वाह गरि नागरिकहरुको जीवनको अधिकार खाधको अधिकार लगायतको हक अधिकारको संरक्षण एवं संबद्र्धनका लागि सार्वजनिक सरोकारको विषयमा रिट दायर गरिएको सूचना र मानव अधिकार अनुुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष अधिवक्ता विश्वजित तिवारीले जानकारी दिनुुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस